रायपुर : छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने और इसके प्रारूप को तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श के लिए शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की मौजूदगी में 27 अगस्त 2026 को राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस के कन्वेंशन हॉल में आयोजित होगी। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक प्रभावों और व्यावहारिक चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में जल्द लागू हो सकता है UCC! रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक की तैयारी
राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 200 प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। इसमें कानून, समाज, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों के जानकार अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता जैसे संवेदनशील विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी है। बैठक में प्राप्त सुझावों और अनुभवों के आधार पर राज्य में UCC के संभावित प्रारूप को तैयार करने में मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें व्यक्तिगत कानून, सामाजिक व्यवस्था, नागरिक अधिकार और इसके लागू होने के बाद पड़ने वाले प्रभावों पर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। राज्य शासन का उद्देश्य ऐसा प्रारूप तैयार करना है, जो सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और समावेशी हो।
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सरकार की ओर से बताया गया है कि UCC से जुड़े विषय पर सभी वर्गों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए अलग-अलग समूहों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से सुझाव लिए जाने की प्रक्रिया जारी रह सकती है। सरकार का प्रयास है कि कानून का प्रारूप तैयार करने से पहले सभी पक्षों की राय को शामिल किया जाए।
समान नागरिक संहिता देश में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न नागरिक मामलों में एक समान कानून व्यवस्था तैयार करना है। हालांकि, इसके सामाजिक और कानूनी पहलुओं को लेकर अलग-अलग मत भी सामने आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित समिति इसी विषय पर अध्ययन और सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। राज्य स्तर पर होने वाली यह पहली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जिसमें UCC के प्रारूप को लेकर प्रारंभिक चर्चा होगी।
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राज्य शासन का कहना है कि समान नागरिक संहिता को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। सभी पक्षों से विचार-विमर्श और सुझाव प्राप्त करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शामिल विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के सुझावों को समिति द्वारा संकलित किया जाएगा। इसके आधार पर UCC के संभावित स्वरूप को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में UCC को लेकर होने वाली यह बैठक आने वाले समय में राज्य की कानूनी और सामाजिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
