कोरबा : जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने गुरुवार को जिला पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय योजनाओं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं डीएमएफ जिला खनिज संस्थान न्यास की गहन समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ और एसडीओ को निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कार्यों की नियमित समीक्षा करें और मैदानी अमला सतत ग्राम भ्रमण कर हितग्राहियों को समय पर आवास पूर्ण करने हेतु प्रेरित करें।
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उन्होंने बताया कि जिले में 14 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य दिसंबर तक पूर्ण किया जाना है, इसके लिए सभी अधिकारी कार्य में तेजी लाएं। साथ ही सीएसपीडीसीएल के समन्वय से प्रधानमंत्री जनमन आवासों में सौर ऊर्जा आपूर्ति एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित की जाए। श्री नाग ने कहा कि खनिज न्यास मद से जनहित में बड़े पैमाने पर कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे सभी अप्रारंभ कार्यों को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ किया जाए और निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर कोरबा श्री अजीत वसंत स्वयं डीएमएफ कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, इसलिए कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने जियो टैगिंग कार्य पूर्ण करने, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रकरणों की बैंक स्वीकृति 15 दिनों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मनरेगा से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्यों को एक सप्ताह में प्रारंभ कराने तथा विभागीय जांचों को 15 दिनों में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों का प्लान तैयार कर नियमानुसार अपलोड किया जाए। साथ ही जलदूत ऐप के माध्यम से सभी कूपों का पोस्ट-मानसून माप तकनीकी सहायकों द्वारा शीघ्र पूर्ण किया जाए। लंबित सामाजिक अंकेक्षण प्रकरणों का निराकरण एवं वसूली शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। सीईओ ने सभी अधिकारियों से कहा कि एरिया ऑफिसर एप में मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण कर ऐप में एंट्री सुनिश्चित करें, ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों सुनिश्चित हो सकें।
