नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थ जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं।
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न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अब तक कई सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। संकेत मिल रहे हैं कि मानसून सत्र के दौरान यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 50 सांसदों की है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में लाया जाएगा।
दरअसल, जस्टिस वर्मा उस वक्त चर्चा में आए जब 14 मार्च की रात उनके लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लग गई थी। आग बुझाने के बाद यहां से 500-500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडलों से भरे बोरे बरामद हुए थे।
