CG News: बीजेपी सरकार प्रदेश में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) लागू करने की कवायद तेज कर दी है। सभी नागरिकों को संविधान के एक समान दायरे में लाने के लिये पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। समिति ने आम जनता, विभिन्न संगठनों और हितधारकों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। इसके आधार पर यह तय होगा कि राज्य में नया कानून कैसा होना चाहिए।
समिति के कार्य और दायित्व
समिति राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन से जुड़े सभी विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहन अध्ययन कर रही है। इसके प्रमुख दायित्वों में छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधिक स्थिति का विश्लेषण करने के साथ ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने (दत्तक ग्रहण) जैसे संवेदनशील विषयों पर व्यावहारिक सुझाव तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, समिति अन्य राज्यों में लागू यूसीसी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी।
समिति राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन से जुड़े सभी विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहन अध्ययन कर रही है। इसके प्रमुख दायित्वों में छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधिक स्थिति का विश्लेषण करने के साथ ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने (दत्तक ग्रहण) जैसे संवेदनशील विषयों पर व्यावहारिक सुझाव तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, समिति अन्य राज्यों में लागू यूसीसी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी।
इस माध्यम से दें सुझाव
लोग ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in और वेब पोर्टल:https://ucc.cgstate.gov.in पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-202, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001 के पते पर पत्र भेजकर अपना सुझाव दे सकते हैं।
लोग ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in और वेब पोर्टल:https://ucc.cgstate.gov.in पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-202, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001 के पते पर पत्र भेजकर अपना सुझाव दे सकते हैं।
