लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गरीबी-मुक्त (Zero Poverty) बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश में “जीरो पॉवर्टी अभियान (Zero Poverty Campaign)” को मिशन मोड में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं छोड़ा जाएगा।
पहले चरण में सात प्रमुख योजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि इस अभियान का पहला चरण सात प्राथमिकता वाली योजनाओं के पूर्ण आच्छादन (Coverage) पर केंद्रित होगा। इन योजनाओं में शामिल हैं —
-
राशन कार्ड योजना
-
दिव्यांगजन पेंशन योजना
-
विधवा पेंशन योजना
-
वृद्धावस्था पेंशन योजना
-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
-
प्रधानमंत्री आवास योजना
-
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक प्रथम चरण की सभी योजनाओं का आच्छादन पूरा किया जाए।
द्वितीय चरण में होगा सत्यापन कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि “जीरो पॉवर्टी अभियान” के दूसरे चरण में योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य किया जाएगा।
यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी मदद से वंचित न रह जाए।
गरीबी-मुक्त यूपी का संकल्प
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ‘हर गरीब तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना’ है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग मिलकर कार्य करें ताकि उत्तर प्रदेश को गरीबी-मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा किया जा सके।
