सात दिवस के भीतर ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों को नो-वर्क, नो-पेमेंट के निर्देश

कोरबा – कलेक्टर श्री अजीत वसन्त ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एक माह से अधिक समय के लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत अपनाई गई युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया में पदस्थापना वाले विद्यालयों में अब तक ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

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उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षकों को सात दिवस के भीतर संबंधित विद्यालयों में ज्वॉनिंग कराएं। सात दिवस के भीतर ज्वॉइन नहीं करने पर नो वर्क, नो पेंमेंट की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध सर्विस बेक्र की कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सभी विभागों को शासन के निर्देशों के तहत कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

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कलेक्टर श्री वसन्त ने समय सीमा की बैठक में नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों की ष्शासकीय योजनाएं बंद हो चुकी है, उसके बैंक खाते बंद कराकार ष्शेष राशि को ष्शासन के खाते में जमा कराई जाए। उन्होंने खाता बंद कराकर प्रमाण पत्र भी लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में संचालित पीएम श्री विद्यालय के नये भवन के प्रशासकीय स्वीकृति, आत्मानंद विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती की समीक्षा की। उन्होंने आत्मानंद विद्यालय मेंयोग्य शिक्षकों की भर्ती करने तथा भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्रयोगशालाओं की स्टेटस लेकर अगली बैठक से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने सभी विभागों को ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सीएसआर अंतर्गत विद्यालय भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि गुणवत्ताविहीन निर्माण वाले भवनों का भुगतान न किया जाए। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति से पूर्व पोषण पुनर्वास भवन के लिए सीएमएचओं को स्थल चिन्हित करने, बाल सम्प्रेक्षण गृह के शेष कार्यों को 30 सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासकीय शिक्षक द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने और उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने, समय पर विद्यालय में विद्यार्थियों को नाश्ता नहीं देने वाले शिक्षक के विरूद्ध कार्यवही के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने धार्मिक स्थल कनकी, मड़वारानी, मातिनदाई मंदिर परिसरों में जनसुविधा एवं पयेजल की व्यवस्था, रेडी टू ईट निर्माण, मेडिकल कॉलेज सड़क मार्ग, सीएचसी परिसर में आवास निर्माण, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से संबंधित कार्य सहित अन्य विषयों की चर्चा कर प्रगति की जानाकरी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा श्री तन्मय खन्ना, सहित सभी एसडीएम, जिला अधिकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

एग्रीस्टेक पोर्टल में करें किसानों का पंजीयन:कलेक्टर

त्रुटि सुधार, नक्शा बटांकन, विवादित, अविवादित नामान्तरण-बंटवारा में प्रगति लाएं

कलेक्टर ने की राजस्व विभाग की समीक्षा

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विवादित और अविवादित नामान्तरण, खाता विभाजन अंतर्गत प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रृटि सुधार के प्रकरणों, नक्शा बटांकन के कार्य को प्राथमिकता में रखकर में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल में नये किसान सहित जिन किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है उनका अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पटवारियों द्वारा की जा रही अपू्रवल के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने तीन से पांच वर्ष पुराने प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में अविवादित, विवादित नामान्तरण, बंटवारा, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, ई-कोर्ट, राजस्व न्यालय के लंबित प्रकरण, त्रृटि सुधार, नक्शा बटांकन, फौती नामान्तरण, डिजीटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, किसान किताब, मसाहती ग्राम की स्थिति एवं प्रकाशन, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्रेशन, वन अधिकार पट्टा सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दिये गये निर्देशों के तहत किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली