लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुगम्य भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत राजधानी लखनऊ के पांच प्रमुख सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाने की योजना तैयार की है।
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इसके लिए सरकार ने 12 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। योजना के तहत इन भवनों में रैंप, लिफ्ट, टैक्टाइल पाथ, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय और साइनेज जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवागमन और सेवा प्राप्ति में आसानी हो सके।
यह पहल न केवल दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भवनों में सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगी, बल्कि सरकारी कार्यालयों को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
