कोरबा वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र लेमरू के ग्राम लेमरू और कुदुरुवा में वन विभाग ने अवैध काष्ठ भंडारण के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। मुखबिर की सूचना पर लेमरू और कुदुरुवा में 5 बड़े काष्ठ तस्करों के घरों पर दबिश देकर 306 नग अवैध चिरान जप्त किया गया। जब्त लकड़ी की कुल मात्रा लगभग 5.534 घ.मी. और अनुमानित कीमत 5 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। वन और वन्यजीवों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए काष्ठ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए यह कार्रवाई वनमण्डलाधिकारी प्रेमलता यादव और दक्षिण कोरबा उपवनमण्डलाधिकारी सुरकांत सोनी के निर्देशन में की गई।
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कार्रवाई का नेतृत्व वनपरिक्षेत्राधिकारी लेमरू जयंत सरकार, बालको परिक्षेत्राधिकारी देवव्रत खाण्डे और परसखेत परिक्षेत्राधिकारी विक्रांत सिंह कंवर ने किया। प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार सर्च वारंट जारी कर ग्राम लेमरू और कुदुरुवा स्थित 05 घरों पर पूरे वन अमले के दल-बल के साथ दबिश दी गई। कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक लेमरू श्रवण कुमार गायकी और परिक्षेत्र सहायक बड़गांवरामेश्वर सिंह सिदार की अहम भूमिका रही। दबिश के दौरान आरोपियों के घरों से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित बीजा, साल और अन्य मूल्यवान प्रजाति के काष्ठ चिरान बरामद हुए। वन विभाग की संयुक्त टीम ने दिनेश कुमार तंवर वल्द कन्हाई तंवर ग्राम लेमरू के घर से 02 नग साल चिरान 0.122 घ.मी., सुरेश कुमार सिंह वल्द टमपाल सिंह तंवर ग्राम लेमरू के घर से 68 नग साल प्रजाति का चिरान 1.272 घ.मी. और 02 नग कलमी प्रजाति का चिरान 0.123 घ.मी. जप्त किया।
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वहीं शिशुपाल वल्द गणेशराम देवांगन ग्राम कुदुरुवा के घर से बीजा प्रजाति के 03 नग चिरान 0.042 घ.मी. और साल प्रजाति के 231 नग चिरान 3.975 घ.मी. नगदी जप्त किया गया। कुल मिलाकर 306 नग चिरान जब्त कर नियमानुसार जप्ती की कार्रवाई की गई। पूरी कार्रवाई थाना लेमरू के पुलिस बल और वन विभाग के 30 अधिकारी-कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी विवाद के पूरी की। इसमें लेमरू, बालको और परसखेत के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। वन विभाग ने बताया कि इस मामले में वन अधिनियम एवं नियमों के तहत आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संयुक्त वन प्रबंधन समिति लेमरू के सदस्यों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। ग्रामीणों ने भी वन विभाग की इस पहल की सराहना की और कहा कि अवैध कटाई पर रोक लगने से जंगल और पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि काष्ठ तस्करी करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
