रायपुर – छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों को अब पुलिस के समान वेतन मिलने का रास्ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नगर सैनिकों के याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि अब पुलिस के समान काम लेने वाले नगर सैनिकों को समान वेतन दिया जाएगा। यह फैसला निश्चित ही नगर सैनिकों के परिवार के लिए बाद ऐतिहासिक फैसला है।
आपको बता दे नगर सैनिक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते रहे। आज उनकी लड़ाई का ही यह परिणाम है कि उनको अब पुलिस के समान वेतन जल्द ही मिलने वाला है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि आदेश जारी होने के 3 महीने के भीतर जवानों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन और भत्ते हर हाल में दिए जाएं।
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जानकारी अनुसार वर्ष 2022 में नगर सैनिकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए समान काम समान वेतन देने याचिका लगाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए सरकार को समान वेतन देने स्पष्ट आदेश दिया था लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी एवं सरकार ने आदेश को ठंडा बस्ते में डाल दिया था।
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लेकिन नगर सैनिकों ने अपने हौसले को बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय में का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने इसकी सुनवाई करते हुए फरवरी 2026 में नगर सैनिकों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार और विभाग को तत्काल इस पर कार्रवाई करने निर्देशित किया है और तीन माह के भीतर पुलिस के समान वेतन देने कार्रवाई करने का निर्देश किया है।
