रायपुर : छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में देशभर में प्रथम स्थान हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि सुशासन, पारदर्शिता और नवाचार के सफल समन्वय का परिणाम मानी जा रही है। राज्य सरकार ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति तेज की, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरक मिसाल भी पेश की है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कुल 18 लाख 12 हजार आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। इन आवासों के निर्माण में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए केंद्र सरकार की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
योजना की शुरुआत से अब तक 22 महीनों में 7 लाख 17 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 2016-25 तक की अवधि में स्वीकृत 16.50 लाख आवासों में से 34 प्रतिशत निर्माण पूरे हो चुके हैं। वहीं, 2016-25 में स्वीकृत आवासों में 78 प्रतिशत का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ ने औसत प्रतिदिन आवास पूर्णता में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने सुशासन और नवाचार के जरिए आवास निर्माण में आने वाली आपत्तियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया है।
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अधिकारियों ने बताया कि बारिश के जल संचयन और भूमिगत जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए ‘मोर गांव, मोर पानी’ अभियान के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।
