रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज सदन में तीन महत्वपूर्ण रिपोर्टें पेश की जाएंगी, जिनमें बिजली नियामक आयोग, मनरेगा और गौसेवा आयोग की रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, सदन में दो अलग-अलग विषयों पर ध्यानाकर्षण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय पर सदस्यों के बीच सामान्य चर्चा भी होगी। सत्र में दो अशासकीय संकल्प भी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। बता दें की छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार पर धान खरीद में बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि दो लाख से अधिक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं।
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इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए, कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आ गए। उसके बाद वे विधानसभा के नियमानुसार कुछ समय के लिए स्वतः ही निलंबित हो गए।शून्य काल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, विपक्ष के नेता चरण दास महंत और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने मामले की विस्तृत चर्चा की मांग की एवं इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार धान खरीद योजना के तहत पर्याप्त व्यवस्था करने में विफल रही है।
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महंत ने आरोप लगाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में विसंगतियों को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की ‘अनियमितताओं और प्रशासनिक विफलताओं’ ने किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है।महंत ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान, सरकार ने 25,24,339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जो मौजूदा सरकार के समय में खरीदी गई सबसे कम मात्रा है। उन्होंने दावा किया कि 27,36,171 पंजीकृत किसानों में से 2,11,832 किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए। उन्होंने इसे जानबूझकर मुश्किल खरीद प्रक्रिया बताया। महंत ने आरोप लगाया कि प्रभावित किसानों में से 1,30,369 अनुसूचित क्षेत्रों के हैं तथा आदिवासी किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में 50,050 किसानों ने खरीद के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन केवल 41,092 ही अपना धान बेच पाए।
