कोरबा : न्याय तक समुचित पहुंच सुनिश्चित करने और बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतोष शर्मा की अध्यक्षता में जिला जेल कोरबा का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में निरूद्ध कैदियों की स्थिति का आकलन करना, उन्हें उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जा रही विधिक सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना रहा।
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निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल के सदस्यों ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से अवलोकन किया। इसमें कैदियों के बैरक, रसोईघर, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छता व्यवस्था और अन्य सामान्य उपयोग के स्थान शामिल रहे। अधिकारियों ने कैदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और दैनिक दिनचर्या की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता, पोषण मानकों का पालन, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, दवाइयों की स्थिति, चिकित्सकों की उपस्थिति तथा शिक्षा एवं अन्य सुधारात्मक गतिविधियों का भी आकलन किया गया। जेल लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली की भी जांच की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंदियों को समय पर, सरल और प्रभावी रूप से कानूनी सहायता उपलब्ध हो रही है। निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि कैदियों के लिए स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित की जाएं।
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निरीक्षण के समय जिला जेल में कुल 206 बंदी निरूद्ध पाए गए, जिनमें 17 महिला एवं 189 पुरुष बंदी शामिल थे। इस संयुक्त निरीक्षण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्राप्ति कु. ग्रेसी, अपर कलेक्टर ओमप्रकाश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश सिंह ठाकुर, लोक निर्माण विभाग से विजय लक्ष्मी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सी.के. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी तामेश्वर उपाध्याय, रोजगार अधिकारी दिपेश भारती, उद्योग अधिकारी विनय कुमार, वेलफेयर अधिकारी मुकेश कुमार तथा समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक हरीश सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
