नई दिल्ली। ‘सावन’ के महीने में मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) पर हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। वहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार के लिए 27,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
चलती बस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, खिड़की से फेंककर मार डाला; पुलिस ने दोनों को दबोचा
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना अगले 6 साल तक लागू रहेगी। सरकार का दावा है कि इससे देश के 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।
क्या है PM धन-धान्य कृषि योजना?
यह योजना विशेष रूप से उन 100 जिलों के विकास के लिए लाई गई है, जहां कृषि उत्पादन में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। इसके तहत –
हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत कर लागू किया जाएगा।
फसल कटाई के बाद स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी।
सिंचाई सुविधाओं का विकास होगा।
कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर रहेगा।
सरकार ने बताया कि जिन जिलों में कृषि सुविधाएं पिछड़ी हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना भी है।
गोल्डन टेंपल को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर
