भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में आज “ऑनलाइन गेमिंग नियमन और प्रतिबंध विधेयक, 2025” पेश किया गया, जिसमें रियल मनी गेमिंग ऐप्स जैसे ड्रीम-11, रमी, पोकर और अन्य फैंटेसी गेम्स पर रोक लगाने का प्रस्ताव शामिल है।
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सूत्रों के मुताबिक, सरकार को लगातार इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें युवा वर्ग के बीच लत, आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। इस बिल के जरिए न केवल इन ऐप्स को रेगुलेट किया जाएगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पूरी तरह बैन भी किया जा सकता है।
क्यों बन रही है बैन की नौबत?
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जुए की तरह काम – कई राज्यों ने पहले ही इन ऐप्स को ‘ऑनलाइन जुआ’ करार देकर बैन किया है।
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युवाओं पर प्रभाव – लगातार खेलने से मानसिक और आर्थिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं।
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टैक्स चोरी और पारदर्शिता की कमी – कंपनियों पर टैक्स की चोरी और नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं।
ड्रीम-11 पर फोकस क्यों?
ड्रीम-11 भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य स्पॉन्सर भी है, और देश में सबसे लोकप्रिय फैंटेसी गेमिंग ऐप्स में से एक है। इस ऐप के ज़रिए यूज़र्स असली पैसे लगाकर वर्चुअल टीमें बनाते हैं और मैच के नतीजों के आधार पर पैसे जीतते हैं।
