रायपुर – छत्तीसगढ़ के वन विभाग में प्रस्तावित 50 करोड़ के टेंडर को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मामला चरण पादुका खरीदी का है। इस मामले में वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ की कार्य प्रणाली सवालों के बारे में आ गई है।
जानकारी अनुसार प्रदेश के लगभग 13 लाख तेंदु पत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित करने के लिए बड़े पैमाने पर खरीदी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए जारी टेंडर को चुनौती मिलने के बाद हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद संबंधित विभाग में हलचल मच गई है और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।
34 साल पुराने केस में हाईकोर्ट सख्त, तीन DSP पर कार्रवाई को लेकर DGP से मांगा शपथ पत्र
सूत्रों की माने तो इस फर्जी प्रक्रिया में विभागीय नियमों और संस्थागत प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया गया था जिसके कारण मामला विवादित होने लगा था।
